उत्तराखंड के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को झटका लगा है। केंद्र ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बजट को आधा कर दिया है। जिसके बाद देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार और भी धीमी हो जाएगी।
प्रदेश के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लगा झटका
उत्तराखंड के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बजट को आधा कर दिया है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बजट को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के नए आदेश के बाद 1000 करोड़ से घटाकर 550 करोड़ कर दिया गया है।
केंद्र सरकार से मिलने थे 900 करोड़ रुपये
इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 900 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया था। लेकिन अब 900 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे। शहरी विकास मंत्रालय ने 500 करोड़ से अधिक देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। बजट के कम होने से इस प्रोजेक्ट पर संकट के बादल छा सकते हैं।
देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार अब होगी और भी धीमी
केंद्र के इस फैसले के बाद देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार अब और भी धीमी होने का अनुमान है। इसके साथ ही अगर पूरा बजट नहीं मिलता है तो स्मार्ट सिटी के कई कार्यों पर संकट खड़ा हो जाएगा।
साल 2019 में केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की ओर से प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित हुआ था। 2019 में तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी के लिए 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें बजट देंगी
उत्तराखंड के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को झटका लगा है। केंद्र ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बजट को आधा कर दिया है। जिसके बाद देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार और भी धीमी हो जाएगी।
केंद्र के फैसले से गड़बड़ाया स्मार्ट सिटी का बजट
प्रदेश के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लगा झटका
उत्तराखंड के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बजट को आधा कर दिया है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बजट को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के नए आदेश के बाद 1000 करोड़ से घटाकर 550 करोड़ कर दिया गया है।
केंद्र सरकार से मिलने थे 900 करोड़ रुपये
इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 900 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया था। लेकिन अब 900 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे। शहरी विकास मंत्रालय ने 500 करोड़ से अधिक देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। बजट के कम होने से इस प्रोजेक्ट पर संकट के बादल छा सकते हैं।
देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार अब होगी और भी धीमी
केंद्र के इस फैसले के बाद देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार अब और भी धीमी होने का अनुमान है। इसके साथ ही अगर पूरा बजट नहीं मिलता है तो स्मार्ट सिटी के कई कार्यों पर संकट खड़ा हो जाएगा।
साल 2019 में केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की ओर से प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित हुआ था। 2019 में तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी के लिए 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें बजट देंगी
केंद्र के फैसले से गड़बड़ाया स्मार्ट सिटी का बजट
पहले स्मार्ट सिटी के काम 50:50 के अनुपात होना तय किया गया था। लेकिन राज्यों की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने नए आदेश जारी किए थे। जिसमें कहा गया था कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में स्मार्ट सिटी के काम अब 50:50 के बजाए 90:10 के फार्मूले पर होंगे।
जिसमें केंद्र सरकार 90 फीसदी बजट देगी और राज्य सरकार को 10 फीसदी देना होगा। दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कुल 1000 करोड़ रुपये के बजट रखा गया था। जिसमें केंद्र सरकार को 900 करोड़ रुपये और राज्य को 100 करोड़ देने थे। लेकिन अब केंद्र ने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा देने से इन्कार कर दिया है। जिस से स्मार्ट सिटी का बजट गड़बड़ा गया है।
