अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री से उनके आवास पर भेंट कर उन्हें राज्य से जुड़े सम सामयिक विषयों की जानकारी दी। विशेषज्ञ समिति द्वारा समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर कार्य पूर्ण करने को लेकर मुख्यमंत्री ने उन्हें विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होते ही समान नागरिक संहिता को कानूनी रूप देकर राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसी के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर देहरादून में पेयजल की समस्या भी सामने रखी। दरअसल देहरादून में लंबे समय से सौंग नदी से जुड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर सीएम धामी ने प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सहयोग मांगा।
उन्होंने सौंग बांध परियोजना के लिए 1774 करोड़ की राशि केंद्र से विशेष सहायता के रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को देखते हुए बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीलिंग हटाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देहरादून की बढ़ती आबादी के कारण पेयजल की मांग में निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है। इस कारण भविष्य में सतत पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए गंगा की सहायक सौंग नदी पर बांध पेयजल परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना के बनने से देहरादून नगर एव इसके उपनगरीय क्षेत्रों की लगभग 10 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के निर्माण से 3.50 किमी लंबी झील का निर्माण होगा। लवित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग से इस योजना को स्वीकृति दिलाने की पैरवी की और सीएम धामी को हर मुमकिन सहायता करने का आश्वासन दिया।
